RBI Governor ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ICICI ਬੈਂਕ ਦੇ 50000 ਦੇ Minimum Balance 'ਤੇ ਬਿਆਨ
Published : Aug 12, 2025, 1:40 pm IST
Updated : Aug 12, 2025, 1:40 pm IST
SHARE ARTICLE
RBI Governor Sanjay Malhotra's Statement on ICICI Bank's Minimum Balance of 50000 Latest News in Punjabi 
RBI Governor Sanjay Malhotra's Statement on ICICI Bank's Minimum Balance of 50000 Latest News in Punjabi 

ਕਹੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

RBI Governor Sanjay Malhotra's Statement on ICICI Bank's Minimum Balance of 50000 Latest News in Punjabi ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਨਗਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਔਸਤ ਬਕਾਇਆ 10000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਗੱਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਨਾਨ-ਸੈਲਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।"

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ 1 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। 31 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤਕ ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਬਚਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਸਿਕ ਔਸਤ ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ (ਐਮ.ਏ.ਬੀ.) 10,000 ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਦੇ।

ਬੈਂਕਿੰਗ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਔਸਤ ਬਕਾਇਆ (MAB) ਦੀ ਲੋੜ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ICICI ਬੈਂਕ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ, 'ਬੈਂਕ ਬਚਾਉ-ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉ ਮੰਚ' ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ "ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ" ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ। ਫੋਰਮ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਨਵੀਨਰ ਵਿਸ਼ਵਰੰਜਨ ਰੇਅ ਅਤੇ ਸੌਮਿਆ ਦੱਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ "ਇਹ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ" 

ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

(For more news apart from RBI Governor Sanjay Malhotra's Statement on ICICI Bank's Minimum Balance of 50000 Latest News in Punjabi stay tuned to Rozana Spokesman.)

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

Advertisement

ਕੀ ਵਾਪਿਸ India ਆਵੇਗਾ Goldy Brar ! Court ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ

08 Jan 2026 4:44 PM

ਜਨਮਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਤਲ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

08 Jan 2026 4:43 PM

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ-UAD Gurdeep Brar|Ram Rahim|BJP On bandi singh

07 Jan 2026 3:21 PM

ਕ/*ਤ*ਲ ਕੀਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਆਹ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਦੱਸ'ਤੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ

05 Jan 2026 3:06 PM

ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਤੀ ਸਮੇਤ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਪਤੀ ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ

05 Jan 2026 3:06 PM
Advertisement