ਇਸ ਸਮੇਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 10 ਲੱਖ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਕਤ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ 49014/1/2017 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
Equal pay order issued for equal work, benefit of irregular employees of Center
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕੁਸ਼ਲ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ 14,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਤਲਬ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਇਕ ਹੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਡੀਓਪੀਟੀ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 'ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ' ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ, ਸ਼ੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੈਜਨਾਥ ਰਾਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ
Trade union
ਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੀਟੂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤਪਨ ਰਾਏ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਡੀਓਪੀਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
