ਸਰਕਾਰ ਨੇ AGR ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈਲ, ਵੋਡਾਫੋਨ ਅਤੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟਡ ਗ੍ਰਾਸ ਰੈਵੇਨਿਊ (AGR) ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈਲ, ਵੋਡਾਫੋਨ ਅਤੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ।
Idea-Vodafone
ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਏਜੀਆਰ ਬਕਾਏ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਨੇ ਏਜੀਆਰ ਬਕਾਏ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 54,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈਲ ਨੇ 43,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Airtel Network
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਏਜੀਆਰ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਰਤੋਂ ਫੀਸ (ਐਸਯੂਸੀ) ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਏਜੀਆਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈਲ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
