ਵਿੱਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ (2020-21) ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ।
2015-16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਫਿਕੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫਿਕੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੇਮੋਰੈਂਡਮ ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆਂ। ਫਿਕੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਗਤ ਘਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਫਾਰਮ ਏਜੰਡਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
2016 ਵਿਚ ਰੇਲ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹੀ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਖੀਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਫੰਡ ਮਿਲ ਜਾਣ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।