ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੂਬੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 230 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੂਬੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 230 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਤਕਰੀਬਨ 48 ਘੰਟੇ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੋਚ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹਮਲਾ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਨ-ਸੰਪਰਕ ਏਜੰਸੀ ‘ਆਈ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਆਰ.’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 177 ਬਲੋਚ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਦਾ ‘ਸਫ਼ਾਇਆ’ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਹੱਥੋਂ 17 ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ 36 ਸਿਵਲੀਅਨ ਹਲਾਕ ਹੋਏ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਿਵਲੀਅਨਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬਲੋਚ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੁਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਬਲੋਚ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ’ (ਬੀ.ਐਲ.ਏ.) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੇ 177 ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗ਼ਰਦ’ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕ ਹਨ। ਦਹਿਸ਼ਤਗ਼ਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਦਹਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ’ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀ.ਐਲ.ਏ. ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਜਬਰ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਜਲਦ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 177 ਦਹਿਸ਼ਤਗ਼ਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਇਟਾ ਛਾਉਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਗੈਰੀਸਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਤਾਲੀਮਯਾਫ਼ਤਾ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੋਚ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਬਲੋਚ ਰੋਹ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੱਸ ਕੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਅਪਣਾਈ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅਸੁਖਾਵੇਂ ਨਤੀਜੇ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ; ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਵਾਜਾ ਆਸਿਫ਼ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਰਕਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ - ਖ਼ੈਬਰ-ਪਖ਼ਤੂਨਵਾ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ‘ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ’ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਅਕਸ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ’, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਘਸਿਆ-ਪਿਟਿਆ ਬਹਾਨਾ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ‘ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਾਰਤ’ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਪਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ’ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗ਼ਰਦਾਨਾ ਹਿੰਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ‘‘ਕੁੱਝ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।’’ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਅੰਦਰ ਝਾਕਣ ਤੇ ਸੱਚ ਪਛਾਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਓਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ‘ਆਈ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਆਰ.’ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ‘ਫਿਤਨਾ ਅਲ-ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ’ (ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਭੜਕਾਈ ਬਗ਼ਾਵਤ) ਅਤੇ ਖ਼ੈਬਰ-ਪਖ਼ਤੂਨਖ਼ਵਾ ਵਿਚਲੀ ਹਕੂਮਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ‘ਫਿਤਨਾ-ਇ-ਖਵਾਰਿਜ’ (ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਉਕਸਾਇਆ ਵਿਦਰੋਹ) ਦੱਸਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੋਚ ਜਾਂ ਪਸ਼ਤੂਨ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ਾਇਬ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਥਰੀਲੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੀਮਤੀ ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਮਿਕਨਾਤੀਸੀ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਰਵੀਂ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਹੈ।
ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਪਾਕਿ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ; ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਸੂਬਾ ਹੈ। 1947 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖਣਿਜੀ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਮਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੰਧ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲੋਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਛੜਿਆ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਛੜੇਵੇਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ (ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ.) ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਲੋਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਸੋਂ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜ ਅੰਦਰਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਕਬੂਲਣ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਦੇ ਖ਼ੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸ ਕੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ।
