ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Cryptocurrency
ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਰਬੀਆਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰੇਗਾ।
RBI
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Cryptocurrency
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਟੈਕਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ TDS ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਹਨ।
Nirmala Sitharaman
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਿਟੇਲ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਰਬੀਆਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।
