ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀ ਸਦ ਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੁਲ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ।
File
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 4.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਧਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ 'ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ' ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੌਖ, ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਸਬੰਧੀ ਹੈ।
File
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕੁਲ ਹੱਦ 6.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
File
ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੱਦ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। 86 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। 0.25-0.25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸਤਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਮਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
File
ਹਰ ਕਿਸਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਚਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰੀ 0.50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।
File
ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਓਵਰਡਰਾਫ਼ਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਓਵਰਡਰਾਫ਼ਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 32 ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 50 ਦਿਨ ਤਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
