ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 2006 - 07 'ਚ 10.08 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਅੰਕੜੇ ਹਨ। ਇਹ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 2006 - 07 'ਚ 10.08 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਅੰਕੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 10.2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 1988 - 89 ਵਿਚ ਰਹੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਨ।
Manmohan Singh
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ‘ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਸਟੈਟਿਕਸ’ ਨੇ ਪਿੱਛਲੀ ਲੜੀ (2004 - 05) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਲੜੀ (2004 - 05) ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ 2011 - 12 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਰੀਜ਼ 2004 - 05 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸਥਿਰ ਮੁੱਲ 'ਤੇ 2006 - 07 ਵਿਚ 9.57 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹੀ।
Manmohan Singh
ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਲੜੀ (2011 - 12) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸੋਧ ਕੇ ਹੋ ਕੇ 10.08 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 1991 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਵ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਆਰਥਕ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਵਿਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਲੜੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅੰਕੜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।
economy
ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ (ਔਸਤਨ 8.1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ) ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਔਸਤ ਵਾਧਾ ਦਰ (7.3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ) ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਹਾਕੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਰਹੀ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਵਿਚ ਇੱਕਮਾਤਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।’ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜੀਡੀਪੀ ਅੰਕੜੇ ਸੋਧ ਕੇ ਕਰ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਿਹ, ਮਿਲਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
