ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਵਰਗੇ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਚ ਸਕਦੀ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਵਰਗੇ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗ੍ਰੀਨਫ਼ੀਲਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਵੀਂ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਨਟੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਸੇਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਵਰਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
power-steel plants
ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਐਸੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (DIPAM) ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਸ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਨਟੀਪੀਸੀ, ਸੇਲ ਅਤੇ ਭੇਲ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
power-steel plants
ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰਖ਼ਰਖਾਅ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਵੇਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਉਠਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ (ਬਿਲਡ, ਆਪਰੇਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ) ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
power-steel plants
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਇਜ਼ਿਜ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਵਾਂ ਇੰਫ਼੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਸਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਰਿਟਰਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀਪੀਐਸਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
power-steel plants
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਈ ਪੱਲਗ ਐਂਡ ਪਲੇ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਰੁਨ ਜੇਟਲੀ ਨੇ 2015 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਇੰਫ਼੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਈ ਪੱਲਗ ਐਂਡ ਪਲੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਇੰਫ਼੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਈ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਤੁਰਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।
