15 ਤੋਂ 30 ਦਿਨ 'ਚ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਡਿਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 50,000 ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਡਿਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ GST ਆਡਿਟ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਯਾਨੀ 2017-18 ਅਤੇ 2018-19 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਲਈ GST ਰਿਟਰਨਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ GST ਰਿਟਰਨ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. (ਸੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਮਦਦ
ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 20,000 ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ; ਗਲਤ ਐਲਾਨ, ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਛੋਟਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਨਪੁਟ-ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਵਸਤੂਆਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਵਰਗੀਕਰਨ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ।
15 ਤੋਂ 30 ਦਿਨ 'ਚ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ 15 ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਵਿਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵਿਭਾਗ ਆਖਰੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਰਦਾਤਾ ਸਬੰਧਿਤ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
