ਆਮ੍ਰਪਾਲੀ ਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੁੰਜਲਦਾਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 
Published : Aug 22, 2018, 10:39 am IST
Updated : Aug 22, 2018, 10:39 am IST
SHARE ARTICLE
supreme court
supreme court

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ੍ਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿ - ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇ...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ੍ਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿ - ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੁੰਜਲਦਾਰ ਹੈ। ਆਮ੍ਰਪਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਗਿਰਵੀ ਰਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਬਚੇਗੀ।

Amrapali GroupAmrapali Group

ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੋਮ ਬਾਇਰਸ ਤੋਂ ਆਡਿਟਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੁਝਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ੍ਰਿਪਾਲੀ ਦੇ ਅਕਾਉਂਟਸ ਦਾ ਠੀਕ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਸਟੀਸ ਅਰੂਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟੀਸ ਯੂ. ਯੂ. ਲਲਿਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਭਵਨ ਉਸਾਰੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਨਬੀਬੀਸੀ) ਵਲੋਂ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 5000 ਕਰੋਡ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਉਪਾਅ ਹੈ ਕਿ ਆਮ੍ਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ 7 ਦਿਨ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹਲਫਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵੀ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਦਿਤੀ।

Amrapali GroupAmrapali Group

ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਮੰਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਦੀ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟਿਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੁਏਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸਲਈ ਹਾਲ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Amrapali GroupAmrapali Group

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਚਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 8 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,  ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Supreme Court of IndiaSupreme Court of India

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ੍ਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਅਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੇਣਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚ ਸਕਦਾ।  ਗਿਰਵੀ ਰਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਦਾਗ ਹੋ ਕੇ ਆਓ,  ਨਾ ਕਿ ਦਾਗਦਾਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਆਮ੍ਰਪਾਲੀ ਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੁੰਜਲਦਾਰ ਹੈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ :  ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ 

SHARE ARTICLE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ

Advertisement

ਦੇਖੋ ਆਖਰ ਕਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਣੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ?| Ludhiana

05 Nov 2025 3:27 PM

Batala Murder News : Batala 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੇ Murder ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਆਈ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ

03 Nov 2025 3:24 PM

Eyewitness of 1984 Anti Sikh Riots: 1984 ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਇਕੱਲੀ-ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ

02 Nov 2025 3:02 PM

'ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ,'CM ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

02 Nov 2025 3:01 PM

ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਬੇਹਾਲ ਹੋਈ ਮਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁੱਕ ਰਹੇ ਹੰਝੂ | Tejpal Singh

01 Nov 2025 3:10 PM
Advertisement