ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਡੇਢ ਲੱਖ ਟਨ ਮਾਂਹ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਸੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019 ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਲੱਖ ਟਨ ਤਕ ਮਾਂਹ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਯਾਤ ਦਾਲ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਫਾਈਨਰ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਾਲ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਅ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਡੇਢ ਲੱਖ ਟਨ ਮਾਂਹ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀ.ਜੀ.ਐੱਫ.ਟੀ.) ਜਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਂਹ ਦੀ ਦਾਲ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਯਾਤ ਕੋਟਾ ਚਾਰ ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਂਹ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਸਿਰਫ ਮਿੱਲਾਂ, ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਯਾਤ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਸੰਘ (ਆਈ.ਪੀ.ਜੀ.ਏ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀਤੂ ਭੋਡਾ ਨੇ ਮਾਂਹ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤ 'ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਤੋਂ 8.47 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾਲ ਦਾ ਸਟਾਕ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3.2 ਲੱਖ ਟਨ ਅਰਹਰ ਦੀ ਦਾਲ, ਦੋ ਲੱਖ ਟਨ ਮਾਂਹ ਦੀ ਦਾਲ, ਡੇਢ ਲੱਖ ਟਨ ਮੂੰਗ ਅਤੇ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਮਸੂਰ ਦੀ ਦਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
