Advertisement

Corona ਸੰਕਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਰ, GST ’ਤੇ ਆਫ਼ਤ Cess ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਏਜੰਸੀ
Published May 23, 2020, 12:29 pm IST
Updated May 23, 2020, 12:29 pm IST
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ...
Calamity cess on gst plan on finance ministry table to tide over covid crisis
 Calamity cess on gst plan on finance ministry table to tide over covid crisis

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (GST) ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਸੈਸ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਸੈਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

GSTGST

ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਲੇ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਰਾਜਾਂ (ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਅਸਾਮ) ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ' ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

GST GST

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਠਕ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਧਾਰਾ 279 ਏ ਦੀ ਧਾਰਾ (4) (F) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਜਾਂ ਬਿਪਤਾ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਵਧੀ ਲਈ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਾਂ ਜਾਂ ਦਰਾਂ' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

IndustryIndustry

ਜੀਐਸਟੀ (ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ) ਐਕਟ, 2017 ਵਿਚ 'ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਪਲਾਈ' 'ਤੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਡ ਵਾਲੇਰਮ (ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ' ਤੇ) 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੇਰਲ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ, 2019 ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਉੱਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਲੈਬ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ।

IndustryIndustry

ਜਦੋਂ ਅਸਾਮ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਸੈੱਸ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੈੱਸ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।

LabourLabour

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਥਾਮਸ ਇਸਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਸੈੱਸ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਰਸਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੈ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ  ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।

Location: India, Delhi, New Delhi
Advertisement
Advertisement

 

Advertisement