ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਲਈਡੀ ਟੀਵੀ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਈਡੀ ਟੀਵੀ ਵੈਨਲ ਦੀ ਮੈਨੂਫ਼ੈਕਚਰਿੰਗ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਓਪਨ ਸੇਲ ਡਿਸਪਲੇ 'ਤੇ ਮੁਢਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ..
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਲਈਡੀ ਟੀਵੀ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਈਡੀ ਟੀਵੀ ਵੈਨਲ ਦੀ ਮੈਨੂਫ਼ੈਕਚਰਿੰਗ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਓਪਨ ਸੇਲ ਡਿਸਪਲੇ 'ਤੇ ਮੁਢਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ, ਐਲਜੀ, ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ ਵਰਗੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਗੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
LED TV
ਬਜਟ 'ਚ ਵਧਾਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਸੂਚਨਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15.6 ਇੰਚ ਦੇ ਓਪਨ ਸੇਲ ਡਿਸਪਲੇ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਲਗਭਗ 95 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਓਪਨ ਸੇਲ ਪੈਨਲ 'ਤੇ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਸੀ।
LED TV
ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁਧ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ
ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁਧ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ, ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ ਵਰਗੀ ਆਗੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ 'ਚ ਐਲਈਡੀ ਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਦਾ ਵਧਾ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਐਲਜੀ ਵਰਗੀ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਅਪਣੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ।
LED TV
ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਲਾਰਾ
ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਮੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਟੀਵੀ ਮੈਨੂਫ਼ੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਪੈਸਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਓਪਨ ਸੇਲ ਪੈਨਲ 'ਤੇ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਖ਼ੁਦ ਚੁਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
LED TV
ਐਲਈਡੀ ਟੀਵੀ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਓਪਨ ਸੇਲ ਪੈਨਲਾਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਐਲਈਡੀ ਟੀਵੀ 'ਚ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਐਲਈਡੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ, ਐਲਜੀ ਅਤੇ ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਰੂਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨ ਸੇਲ ਅਸੈਂਬਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਖ਼ਾਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ਿਨੀਸ਼ਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਨੀਸ਼ਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 20 ਅਤੇ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
