ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਅਰਟੈਲ, ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ, ਰਿਲਾਇੰਸ, ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ. ਅਤੇ ਐਮਟੀਐਨਐਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 92,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Supreme Court of India
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਕਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਖ ਤੋਂ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਯੂਸੇਜ਼ ਚਾਰਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ 'ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਚਾਰਜ 'ਚ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ, ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਸੀਪਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮਾਰਜਨ ਨੂੰ ਏਜੀਆਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸੀ।
Telecom Operators
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਫੀਸ ਦਾ ਕਰੀਬ 92,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈਲ 'ਤੇ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡਿਆ 'ਤੇ 19,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ. ਦਾ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਐਮ.ਟੀ.ਐਨ.ਐਲ. ਦਾ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
