ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੈਨ ਲਈ ਹੁਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ AGR (ਐਡਜਸਟਡ ਗ੍ਰੌਸ ਰੈਵੇਨਿਯੂ) ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਵੋਡਾਫ਼ੋਨ, ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਏਅਰਟੈਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾੱਲ–ਦਰਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਟਾ ਤੇ ਕਾਲਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜੀਓ ਨੇ ਵੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਪਲੈਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਨੇ ਵੀ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਰੇਗਾ।
Careful! Mobile call rates will be 20% higher
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੈਨ ਲਈ ਹੁਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲੈਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਿੰਗੇ ਪਲੈਨ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਸਤੇ ਪਲੈਨ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀ–ਪੇਡ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ (ਯੂਜ਼ਰਜ਼) ਵੱਧ ਪੋਸਟ–ਪੇਡ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
Careful! Mobile call rates will be 20% higherਬੀਤੀ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਏਅਰਟਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਏਜੀਆਰ ਰਕਮ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਏਅਰਟੈਲ ਨੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਾ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ।
