ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੰਨਾ ਖਰੀਦਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੀਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ 23-24 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਨੇਵਾ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਚੀਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਉਪਾਅ ਗਲੋਬਲ ਚੀਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹਨ। ਜਿਨੇਵਾ ਸਥਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਕੈਨੇਡਾ, ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ, ਪੈਰਾਗੁਏ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੰਨਾ ਖਰੀਦਿਆ। ਸਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਚਰਚਾ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2022 ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪੈਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮਰਥਨ ਉਪਾਅ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।
