ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਗਭੱਗ 40 ਕਰੋਡ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਗਭੱਗ 40 ਕਰੋਡ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਆਈਡੈਂਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 40 ਕਰੋਡ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।
Narendra Modi
ਅਨਆਰਗਨਾਇਜ਼ਡ ਵਰਕਰ ਆਈਡੈਂਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਯੂਨਿਕ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈੱਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Aadhaar card
ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ।
Narendra Modi
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
