ਕਿਹਾ, ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗੱਸਤ ’ਚ ਮੀਂਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 2024 ’ਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਮੁੰਬਈ: ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਵਰਗ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਕੰਪਨੀ ਐਚ.ਐਸ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਐਚ.ਐਸ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ‘ਕੇ-ਆਕਾਰ’ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ (ਭਾਵ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ’ਚ ਮੰਦੀ) ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।’’ ਐਚ.ਐਸ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰਾਂਜਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਮੱਧਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀ । ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪਟਰੌਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਰੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤਕ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੀਂਹ ਆਮ ਵਾਂਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗੱਸਤ ’ਚ ਮੀਂਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 2024 ’ਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੂਨ ’ਚ ਹੁਣ ਤਕ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 17 ਫੀ ਸਦੀ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ-ਪਛਮੀ ਖੇਤਰ ’ਚ 63 ਫੀ ਸਦੀ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੀਂਹ ਆਮ ਵਾਂਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮਾਰਚ 2025 ਤਕ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ 0.5 ਫੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
