ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੀਪੀਓ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੀ 66 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀਟ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬ ਇਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੀਪੀਓ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੀ 66 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀਟ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬ ਇਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬਚੀ ਹੋਈ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਈ 2018 ਤਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਵੇਦਨ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
BPO
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 27 ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਬੀਪੀਓ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਪੀਓ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਬੀਪੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੁਲ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਅਧਿਕਤਮ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਅਧਿਕਤਮ ਇਕ ਸੀਟ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
BPO
16568 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕਸ ਐਂਡ ਇਨਫ਼ਾਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲਾਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਵੀ ਵਾਰ ਬਿਡਿੰਗ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਲ 16568 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੀਪੀਓ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਚਾਰ ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਕਰੀਬ 31732 ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Ministry of Electronics and Information Technology
ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੀਪੀਓ ਖੋਲ੍ਹਣ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕਸ ਐਂਡ ਇਨਫ਼ਾਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲਾਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕੱਢੇ ਗਏ ਰਿਕਵੈਸਟ ਫ਼ਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ (RFP) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਬੀਪੀਓ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 2 ਮਈ ਤਕ ਬਿੱਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
BPO
ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਪੀਓ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਲ 1.50 ਲੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਸੀਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
