ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਸਦ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2024 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜੋ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ‘ਨੌਮਿਨੀ’ ਲਿਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ’ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਲ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ‘ਵੱਡਾ ਵਿਆਜ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਮਾ ਮੌਜੂਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬਿਲ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਦਨ ’ਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਬਿਲ ’ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ (ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ (97ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2011 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਰੀਪੋਰਟਿੰਗ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 15ਵੇਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤਕ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਵੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਠ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ।’’
ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਕਦ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਲਈ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ‘ਨਾਮਿਨੀ’ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਾਕਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ’ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
