ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 90 ਫੀ ਸਦੀ ਸਾਮਾਨ ਉਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਫ.ਟੀ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੇਸਟਰੀ, ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਏ.), ਜਿਸ ਉਤੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਕ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਟਸ, ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਭੋਜਨ, ਸਾਬਣ, ਸ਼ੈਵਿੰਗ ਕਰੀਮ, ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਰਗੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਯੂ.ਕੇ. ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜੀ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 90 ਫੀ ਸਦੀ ਸਾਮਾਨ ਉਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਜੀ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਜੇ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਚਾਕਲੇਟ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤਕ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਚਾਹ, ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਕੌਫੀ, ਚਾਹ ਅਤੇ ਸੋਸੇਜ ਉਤੇ 110 ਫੀ ਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਟੈਰਿਫ ਫੇਜ਼-ਆਊਟ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਚਾਕਲੇਟ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 33 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਟੌਤੀ ਵਿਚ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੇਸਟਰੀ ਅਤੇ ਕੇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਨੈਕਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 33 ਫੀ ਸਦੀ ਅਤੇ 44 ਫੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਰਗੇ ਪਾਲਤੂ ਭੋਜਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 22 ਫੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਟੈਰਿਫ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਉਤੇ ਅਪਣੀ 22 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਉਤੇ 11 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੈਵਿੰਗ ਕਰੀਮ, ਜੈੱਲ ਅਤੇ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਉਤੇ 11 ਫੀ ਸਦੀ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਤੇ ਅਪਣੀ 22 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨ ਤੁਰਤ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਚ ਵੇਸਟ ਪੇਪਰ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 11 ਫੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਉਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਉਤੇ ਡਿਊਟੀ, ਜੋ ਹੁਣ 10.75 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਡਿਊਟੀ ਦਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਲੇਡੀਅਮ ਉਤੇ 11 ਫੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੋ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਫੈਰਸ ਸਕ੍ਰੈਪ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2.75 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬ੍ਰਾਸ ਸਕ੍ਰੈਪ, ਜੋ ਇਕੋ ਡਿਊਟੀ ਰੇਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਚ 25 ਕਿਲੋਨਿਊਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਟਰਬੋ ਜੈੱਟ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 8.25 ਫੀ ਸਦੀ ਦੀ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 7 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ 6 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ 750 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲਈ ਵਿਸਕੀ, ਵੋਡਕਾ, ਜਿਨ ਸਮੇਤ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਏਗਾ। ਯੋਗ ਆਯਾਤ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 110 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 75 ਫੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 10 ਤਕ 40 ਫੀ ਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਏ. ਨੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਨਿਰਮਾਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਏ.) ਉਤੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੂ.ਕੇ. ਨਾਲ ਲਗਭਗ 6.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸਰਪਲੱਸ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਯਾਤ 19.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਆਯਾਤ 13.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 137 ਉਪ-ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ 108 ਉਪ-ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਆਡਿਟਿੰਗ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸੀਮਾ 74 ਫੀ ਸਦੀ ), ਦੂਰਸੰਚਾਰ (100 ਫੀ ਸਦੀ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ), ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ-ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਉਤੇ 1,000 ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੇਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ-ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਉਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ 1,000 ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਏ.) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-ਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਲਾਈਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਉਤੇ ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਗੋਇਲ ਨੇ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
