ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨਪੀਏ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਸੇ ਕਰਜੇ (ਐਨਪੀਏ) ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧੰਸ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅੱਜ ਐਨਪੀਏ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਸੇ ਕਰਜੇ (ਐਨਪੀਏ) ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧੰਸ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭੱਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਐਨਪੀਏ ਵਿਚ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐਨਪੀਏ 10.41 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 13 - 13.50 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਟੱਪ ਸਕਦੀ ਹੈ।
RBI
ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਨਜਿਠਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੁਕ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 12 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਕਰਜ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਜ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨਪੀਏ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਦਿਵਾਲਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Bank
ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ 180 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਆਦ 27 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇਸ 'ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਸੰਭਾਵਿਕ ਐਨਪੀਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਇਕਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 70 ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖਾਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਐਨਪੀਏ ਖਾਤਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
NPA
ਇਸ ਤੋਂ ਐਨਪੀਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ 3.8 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਿਖਿਅਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 60 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਨਪੀਏ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ 3.4 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਫੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਐਨਪੀਏ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿਵਾਲਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸਬੀਆਈ, ਪੀਐਨਬੀ, ਬੀਓਬੀ, ਕੈਨੇਰਾ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
