ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਫਿ਼ਲਹਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ...
ਮੁੰਬਈ : ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਫਿ਼ਲਹਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੇਤੰਨਤਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤ ਭਾਵ ਪੈਸਾ ਲਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
PNB
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 12 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ 'ਚ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕਰਜ਼ 'ਚ ਫਸੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਹੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਸੀਐਲਟੀ) ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
RBI
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਜਾਰੀ ਅਪਣੇ 12 ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਸਰਕੁਲਰ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਹੈ।
RBI
ਇਕ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਾਫ਼ੀ ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਤੇ ਗਏ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
