ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲਿਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਮਿਊਚੁਅਲ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲਿਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਅਪਣੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਡੀਟੇਲਸ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕੇਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Aadhar Card
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੀ ਡੀਟੇਲਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SC ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਣੇ ਆਧਾਰ ਡੀਟੇਲਸ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Aadhar Data
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕੇਜ ਤੋਂ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੋਡਾਫੋਨ - ਆਇਡਿਆ, ਏਅਰਟੈਲ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਵਰਗੀ ਟੈਲਿਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਲਿਕਾਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਜਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਆਧਾਰ ਡੀਟੇਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ।
Rajan S Mathews
ਉਧਰ, ਮੋਬਾਇਲ ਆਪਰੇਟਰਸ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ (COAI) ਦੇ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਜਨ ਮੈਥਿਊ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਲਿਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਣਗੀਆਂ। ਮੈਥਿਊ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣੇ ਟੈਲਿਕਾਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
