92 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਭਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਪਣਾ ਵਰਕਫੋਰਸ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਏਜੀਆਰ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 92,641 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Telecom companies
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਅਪਣਾ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵਧ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੀਆਈਈਐਲ ਐਚਆਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਆਦਿਤਿਆ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਗਭਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 92,641 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ’। ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Airtel
ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਿਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ’। Airtel ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 23.4 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ ਲਗਭਗ 21,682 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ 28,308 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ Airtel ਨੇ ਅਪਣੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
