ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਖ ਤੋਂ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਅਰਟੈੱਲ, ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ, ਰਿਲਾਇੰਸ, ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ. ਅਤੇ ਐਮਟੀਐਨਐਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 92,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਕਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Supreme court
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਖ ਤੋਂ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਯੂਸੇਜ਼ ਚਾਰਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ 'ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਚਾਰਜ 'ਚ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ, ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਸੀਪਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮਾਰਜਨ ਨੂੰ ਏਜੀਆਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸੀ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਫੀਸ ਦਾ ਕਰੀਬ 92,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ 'ਤੇ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡਿਆ 'ਤੇ 19,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ. ਦਾ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਐਮ. ਟੀ. ਐਨ. ਐਲ. ਦਾ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
