ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸ਼ੀਤਕਾਲੀਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਕ ਬਿਲ ਲਿਆਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
Gratuity
ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਤਕ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲ ਤਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
Gratuity
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅੰਤਰਮ ਬਜਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੱਧ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Gratuity
ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਕੀ ਹੈ :
ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਉਹ ਲਾਭਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੈਲਰੀ (ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ+ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ+ਕਮੀਸ਼ਨ) ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਗਰੈਚੁਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਇਕ ਸਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਗਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਲਈ ਗਈ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ।
