1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਡੀਟੀਐਚ, ਕੇਬਲ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਟਰਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝੱਟਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਟੀਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਡੀਟੀਐਚ, ਕੇਬਲ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਟਰਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝੱਟਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਟੀਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਾਈਕੋਰਟ - ਕਲਕੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਂਬੇ ਨੇ ਦੋ ਟਰਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਲਕੱਤਾ ਦੇ 80 ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਅਰਿੰਦਮ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 18 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿਤਾ ਹੈ।
DTH Services
ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੌਸ਼ਿਕ ਚੰਦਾ ਨੇ ਟਰਾਈ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਸੀਓ ਅਤੇ ਮਲਟੀ ਸਿਸਟਮ ਓਪਰੇਟਰ (ਐਮਐਸਓ) ਕੋਲ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਟਰਾਈ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਓ ਨੂੰ 55 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਐਲਸੀਓ ਨੂੰ 45 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਥਾਨਕ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ।
Cable Operator
ਬਾਂਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁਣੇ ਕੇਬਲ ਓਪਰੇਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਡੀਟੀਐਚ 'ਤੇ ਟਰਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਸਟਾਰ ਪਲਸ, ਸੋਨੀ, ਜ਼ੀ, ਐਂਡ ਟੀਵੀ, ਕਲਰਸ ਆਦਿ ਚੈਨਲ ਪੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਚਡੀ ਚੈਨਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਵੱਖ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Cable TV Plans
ਟਰਾਈ ਮੁਖੀ ਆਰਐਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਟੀਐਚ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੀ - ਪੇਡ ਪੈਕ ਨੂੰ ਤੈਅ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਪਲਾਨ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਣਾ ਪੈਕ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
