ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੀਐਫ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਪੀਐਫ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ। ਲੋਕਸਭਾ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਪੀਐਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੋਂ ਵੰਚਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੀਐਫ਼ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
provident fund
ਡਿਮਾਂਡ ਫ਼ਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟਸ 'ਤੇ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 34ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਈਪੀਐਫ਼ਓ 1573 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੀਐਫ਼ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਈਪੀਐਫ਼ਓ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਦੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਈਪੀਐਫ਼ਓ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੀਐਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੁਣ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ ਹੈ।
EPFO
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਫ਼ 'ਤੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਈਪੀਐਫ਼ਓ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੀਐਫ਼ 'ਤੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
