ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
Chandigarh News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਆਡਿਟ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਬਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਤਕਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ) ਰੂਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਖਰਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸ.ਪੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਆਈ.ਟੀ. ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2015 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਫੰਡ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਹਿੱਸੇ ਲਈ 26,48,700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਸੀ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ (ਐਨਈਜੀਡੀ)-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਸਈਐਮਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਨਿਲ ਪਰਾਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਜੂਨ, 2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਪੀਆਈਸੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਮੈਨੇਜਰ ਅਨਿਲ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਐਸਈਐਮਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਆਈਟੀ) ਸੁਮਿਤ ਸਿਹਾਗ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪਰਾਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ, ਉਕਤ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ 'ਤੇ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਕਤ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਕੋਲ 2018 ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਲਈ 74,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਵੀ ਕਢਵਾਏ ਸਨ।
26.48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚ ਬਕਾਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਿਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਐਸਈਐਮਟੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਾਧੂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਅਗਸਤ 2015 ਤੋਂ ਐਸਈਐਮਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਈਟੀ ਨੇ 29.03.2016 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਈਐਮਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ/ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਡਿਟ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ/ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਆਡਿਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਡਿਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ 31.03.2018 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ 7,382 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਾਹਨ ਭੱਤਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਆਡਿਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਡਿਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਐਸਪੀਆਈਸੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਲਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਲਈ 63,23,033 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇਕ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਗਈ ਛੁੱਟੀ ਲਈ 14,10,117 ਰੁਪਏ (ਸਿਰਫ਼ ਚੌਦਾਂ ਲੱਖ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ 117) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਸਪੀਆਈਸੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਡਿਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਬੰਧੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੱਕ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਐਸਪੀਆਈਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਢਿੱਲੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ/ਨੀਤੀ ਐਸਪੀਆਈਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰ ਕੇ ਗਰਗ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਐਸਪੀਆਈਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਆਡਿਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਸਪੀਆਈਸੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਆਈਟੀ) ਰੂਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਡਿਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ "ਐਸਪੀਆਈਸੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀ"। ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਪਰਾਸ਼ਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 2003 'ਚ 22,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2022 'ਚ 2.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਜਨਸੰਪਰਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜੋ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2006 ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ 12,100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 11,000 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 1.11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਕ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜੋ 2006 ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ 8,800 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿਚ 95,734 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।
(For more news apart from Ex-officer took salary of Rs 26 lakh in three years despite additional expenses, audit reveals in punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
