High Court :
High Court : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ JCT ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Kapurthala Missing News : ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਹੋਇਆ ਲਾਪਤਾ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ CBI ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੰਦੀਪ ਤੇ ਰਣਦੀਪ ਸੂਰੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ JCT ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਦੀ 31 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ’ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼-9 ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ’ਚ ਜੇ.ਸੀ.ਟੀ. ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 31 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 1987 ’ਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਾਈਨਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Sirmaur News : ਸਿਰਮੌਰ 'ਚ ਟਲਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਅੱਗਜਨੀ 'ਚ ਫਸੇ 85 ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ KS ਡਡਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੁਝ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜੀ.ਆਰ.ਜੀ. ਗਰੁੱਪ ਨੇ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਤੇ 460 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚ ਵੇਚੇ ਪਲਾਟ
ਨਿਲਾਮੀ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜੀ.ਆਰ.ਜੀ. ਬਿਲਡਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਫ਼ਾਈਨਲ ਕਰਵਾਈ। ਬੋਲੀ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਏ.ਜੀ. ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 90,56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਬਜ਼ਾ, 9 ਕਰੋੜ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਲੀਆ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ, ਜੋ ਕਰੀਬ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਘਾਟੇ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ 460 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ
ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
(For more news apart from High Court ordered action against officials involved in scam crores in 31 acres land News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
