Chandigarh News : ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਵੀ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
Chandigarh News : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਥੋੜਾ ਭਾਰ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮਕਾਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੀਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਵੀ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 22 ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ’ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ –ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਧਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕਦੋਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ । ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ’ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ 13 ਕਿਸਮਾਂ (ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟ ਘਰ) ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ (ਅਧਿਕਾਰੀ)ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਨ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਮਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ’ਚ ਲੀਕੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮਕਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋਈਬੈਠਕ ’ਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਮਾਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ ਤਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਮੀਨ ’ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੇ।
16 ਜਨਵਰੀ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵਧੀ
ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਨੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ 16 ਜਨਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ 13 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ 45 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਰੁਪੇ , 2 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 70 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 150 ਰੁਪਏ , 11 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 85 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 170 ਰੁਪਏ, 10 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ,9 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ 155 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਰੁਪਏ , 7 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 315 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 600 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ 16 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਸ ਫੀਸ
ਟਾਈਪ 13(ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ) 100ਰੁਪਏ
ਟਾਈਪ 12 150 ਰੁਪਏ
ਟਾਈਪ 11 170 ਰੁਪਏ
ਟਾਈਪ 10 200 ਰੁਪਏ
ਟਾਈਪ 9 300 ਰੁਪਏ
ਵੀ ਫਲੈਟ 400 ਰੁਪਏ
ਟਾਈਪ 7 600 ਰੁਪਏ
6 ਟਾਈਪ 800 ਰੁਪਏ
5 ਟਾਈਪ 1100 ਰੁਪਏ
4 ਟਾਈਪ 400 ਰੁਪਏ
3 ਟਾਈਪ 2000 ਰੁਪਏ
ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ 3200 ਰੁਪਏ
(For more news apart from Chandigarh administration increase in license fee of official residence News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
