Chandidgarh News : ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖ਼ਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ  

Chandidgarh News :  ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਕਦੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਹੱਥ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਫਰਨੀਚਰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇੜਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 19,262 ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12,880 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, 2670 ਮਿਡਲ, 1740 ਹਾਈ ਅਤੇ 1972 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ 29 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਖਰੀਦ 
ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਚਾਂ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚਾਂ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਖਰੀਦ 'ਚ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾ ਹੀ ਘਟੀਆ ਫਰਨੀਚਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੁਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੋ ਸਾਮਾਨ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 

ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗਾ ਵਸੇਬਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਬੈਂਚਾਂ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕੇਗੀ। 
(For more news apart from  jail in Benches and other furniture made by the hands of the prisoners, Schools will buy News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)