Chandigarh News : ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ 3 ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੈਮੀਨਾਰ

By : BALJINDERK

Published : Aug 10, 2024, 8:35 pm IST
Updated : Aug 10, 2024, 8:35 pm IST
SHARE ARTICLE
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ

Chandigarh News : R.S.ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ -ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

Chandigarh News : ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ 3 ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ ਬੈਂਸ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਐਡੋਕੇਟ ਕਮਲੇਸ਼ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Mohali News : ਡੇਂਗੂ ਮੱਛਰ ਦੇ ਲਾਰਵੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤੀ ਜਾਰੀ 

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਰ.ਐਸ.ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਨਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਆ ਦਿਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਿਆਏ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੜੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਲੱਗੇਗਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Mumbai News :ਫਿਲਮ ਜਗਤ ’ਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਮਰਾਠੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਹਾਂਤ 

ਦਿਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਮਾਰੇਡੀ ਅਤੇ ਡਾ: ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਡਲ ਸਫਲ ਮਾਡਲ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੋਵੇਂ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਹਰੀਗੜ੍ਹ, ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ, ਗੁਰਮਨੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ, ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਐਡੋਕੇਟ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਮੀਵਾਲਾ  ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

(For more news apart from Kisan Mazdoor Morcha and United Kisan Morcha conducted a seminar on 3 criminal laws brought by the Government of India News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)

SHARE ARTICLE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

Advertisement

ਪੁਲਿਸ ਕਤਲਕਾਂਡ ‘ਚ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

26 Feb 2026 1:38 PM

2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ, 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੋਗਾ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ...

26 Feb 2026 1:37 PM

'ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ 'ਚ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬਦਲਾਅ ਰੈਲੀ'

26 Feb 2026 1:36 PM

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਵਿੱਕ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

25 Feb 2026 2:12 PM

'ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, Chandigarh ਦੇ ਸੈਕਟਰ 32 Hospital ਦਾ ਸਾਢੇ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ, ਪਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ'

25 Feb 2026 2:11 PM
Advertisement