NDPS ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਅਕਸਰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਬੈਂਚ 1 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮਾਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37(1)(ਬੀ)(ii) ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
