High Court News : ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਮਈ ਤੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ
High Court News : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਊਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਗਊ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 22 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 26 ਸਥਿਤ ਬਲਾਇੰਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Amritsar News: BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਪੈਕਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਮਈ ਤੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਊਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਧਾਰੂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ’ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਲਦ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਊਆਂ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਗਊ ਸ਼ੈੱਡ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕੇਟ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਕੇਟ ਦੁੱਧ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Abohar News : ਝੂਠੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਥਾਂ ਬਚੇਗੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਲਦ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗਊ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਡੇਅਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Ludhiana News : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਿਹਾ
(For more news apart from Punjab-Haryana High Court imposed a fine for not reporting cow sheds News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
