ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂ ਮੋਟੋ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ 2764 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਕਰ ਕੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂ ਮੋਟੋ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 4580 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2764 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਇਆ 1815 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਰਕਮ 4240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ 2764 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ 743 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਦੀ 731 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨ ਦੀ 677 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਰਕਮ 410 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ 201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਰਕਮ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨ 1076 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ 622 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
