Punjab and Haryana High Court : ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
Punjab and Haryana High Court : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਟੀਈ) ਨੂੰ 2012 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਮਾਨਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੀਓਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੀ.ਐੱਡ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਲਜ ਨੇ NCTE ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰਤੀਆ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Rajasthan News : ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਬੱਸ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ, ਨਹਿਰ ’ਚ ਪਲਟੀ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਜ਼ਖਮੀ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NCTE ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਪਜ ਹੈ, ਜੋ ਮਨਮਾਨੀ, ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, NCTE ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਤੀਆ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਾਲਜ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਕਤ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NCTE ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ-ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਲਈ ਕੋਰਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਬੀ.ਐੱਡ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Jalandhar News : ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਤੇ 4 ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਜ਼ਖ਼ਮੀ, ਮਚਿਆ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਸੁਭਾਸ਼ ਰਾਹੰਗਡਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ NCTE ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Chandigarh News : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਝੜਪ, 7-8 ਕੈਦੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NCTE ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਾਲਜ ਦੀ NCTE ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਾਲਜ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਜੀਆਈ ਗਰੀਬ ਮਰਾਠੀ ਫੰਡ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਢੁਕਵੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
(For more news apart from High Court imposed fine of Rs 10 lakh on NCTE and B.Ed College News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
