ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ

13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਟਰਾਈਸਿਟੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਉੱਚ-ਪਧਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ-ਕਮ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, RITES ਲਿਮਟਿਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲ ਇੰਡੀਆ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਰਵਿਸ ਲਿਮਟਿਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ,

ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਿਪੋਰਟ (S1R) ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਗਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਮੇਤ, ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਪੈਨਲ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (”M“1) ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ, ਟਰਾਈਸਿਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਵਾਜਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੈਸਰਜ਼ ਰਾਈਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਗ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਟਰੈਫਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਬੇਸ ਸਾਲ ਯਾਤਰਾ ਮੰਗ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿਤ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਬੈਠਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ

- ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਉੱਠੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ

- ਮੈਟਰ ਲਈ ਅਸਲ ਬਣਤਰ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ।

- ਅਨੁਮਾਨਤ ਝਟਕੇ ਦੀ ਬਸ ਫੇਰ ਤੋਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ

- ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹੱਲ

ਲਾਗਤ

- ਗਲਿਆਰਾ 1, 2 ਅਤੇ 3 ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਦੀ ਲਾਗਤ 23,263 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ। ਇਸੇ ਗਲਿਆਰੇ ਦੀ ਭੂਮੀਗਤ ਦੀ ਲਾਗਤ 27,680 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ

- 2031 ਤਕ ਲੜੀ: 25,631, 30,498 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ

Tricity Metro Project : ਟਰਾਈਸਿਟੀ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ

16 ਅਗਸਤ, 2012: DMRC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ-ਕਮ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ DPR  ਸੌਂਪਿਆ। 

9 ਜੁਲਾਈ, 2015: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਟਰਾਈਸਿਟੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਲਟੀ-ਮਾਡਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਉਪਨਗਰੀ ਕਮਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (GCTC) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਨ (SPV) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।  GCTC ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਕੁਇਟੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (MOHUA), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਰਾਬਰ -25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।

2017: ਘੱਟ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿ ਟਰਾਈਸਿਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2051 ਤਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਨਵੰਬਰ 2022: ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ RITES ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮੁੜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰਾਈਸਿਟੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਟਰੈਫਿਕ ਭੀੜ ਹੈ।

ਮਾਰਚ 2023: ਨਵੀਨਤਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 85.65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਜੁਲਾਈ 2023: RITES ਦੁਆਰਾ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ RITES ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। 

ਨਵੰਬਰ 2024: ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ S1R, ਟਰੇਨ ਸੰਚਾਲਨ ਯੋਜਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮਾਪਦੰਡ, ਮਾਸ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ (MRTS) ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਅਨੁਮਾਨ, ਵਿੱਤ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਾਪਸੀ ਦਰ (FIRR), ਆਰਥਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਾਪਸੀ ਦਰ (EIRR) ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੰਚਾਲਨ ਘੰਟਿਆਂ, ਵਰਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮਾਡਲਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਲਈ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਟਰੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਰਤੋਂ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਲੋਡ ਫ਼ੈਕਟਰ), ਹੋਰ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਬਨਾਮ ਅਸਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (DMRC) ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

‘ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਰਾਈਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ, 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ।

ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ

RITES ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 2025 ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਲਈ 85.65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੋ-ਕੋਚ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਅਨੁਮਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸੀਨਰੀਓ ਜੀ (ਕੋਰੀਡੋਰ 1, 2 ਅਤੇ 3 ਐਲੀਵੇਟਿਡ)) ਦੀ ਲਾਗਤ 23,263 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਨਰੀਓ ਜੀ (ਕੋਰੀਡੋਰ 1, 2 ਅਤੇ 3 ਭੂਮੀਗਤ) ਦੀ ਲਾਗਤ 27,680 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ, 2031 ਤਕ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਲਾਗਤ (ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਟੈਕਸਾਂ ਸਮੇਤ), ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 7 ਲਈ 25,631 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 7 ਲਈ 30,498 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨਤ ਹੈ।

30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਟਰਨ ਦਰ (FIRR), ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਦ੍ਰਿਸ਼ 7 ਲਈ 5.26 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ 7 ਲਈ 4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਢਾਂਚਾ 2024-25 ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੋਧ ਦਰ (ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ) ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮਾਰਚ 2015 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਸੀਟੀਯੂ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਚਾਲਨ ਸਾਲ 2031 ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੈਟਰੋ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 2030 ਵਿਚ ਸੀਟੀਯੂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਅੰਤਰ 1.05 ਤੋਂ 1.75 ਗੁਣਾ ਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ

ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ R9“5S ਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ/ਉਚਿਤਤਾ ਮੰਗੀ ਸੀ।

317 ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਬਨਾਮ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਨੁਪਾਤ ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਲਈ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

RITES ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਲ ਬਨਾਮ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ, ਅਤੇ RITES ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮਾਡਲਿੰਗ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ।

ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਕ - ਮੈਟਰੋ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਾਧਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ RITES ਨੂੰ ਕੁਝ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਕਿਰਾਏ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ DMRC ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਸਲ ਕਿਰਾਏ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਟਰੈਫਿਕ ਵਿਚ 3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ

ਇਹ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਕਾਰਨ 2017 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀਪੀਆਰ) ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।