ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਰੇ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਲੱਕੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਖੁਦ ਵੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ।"
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2005 ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
