51 ਜੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕੰਮ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 34 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4.28 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 85 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 51 ਜੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੰਜਰੀ ਨਹਿਰੂ ਕੌਲ ਇਸ ਸਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੌਂ ਹੋਰ ਜੱਜ ਵੀ 2026 ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 53 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 51 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ, ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਸਟਿਸ ਐਸਪੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਗਿੱਲ, ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ, ਜਸਟਿਸ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਆਈ ਮਹਿਤਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਰਚਨਾ ਪੁਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 4,28,394 ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,62,125 ਮਾਮਲੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ 1,66,269 ਅਪਰਾਧਿਕ ਹਨ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡੇਟਾ ਗਰਿੱਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ, 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ, 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਅਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਮਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਾਈਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
