ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ) : ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਡੇਰੇ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਲੋਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਟਰਾਇਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਪੁੰਸਕ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਧੂ ਹੰਸਰਾਜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾਲ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲਵਾਉਣ ਲਈ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸੌ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਡੇਢ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱੁਝ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਅਪਣੇ ਬਚਾਅ ’ਚ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
