High Court : ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ
High Court : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੀ.ਐਨ. ਐਸ.ਐਸ, ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ., ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: Delhi News : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਤੇ : ਸੀਤਾਰਮਨ
ਉਚਾਰਣ ਵਿਚ ਕਠਿਨ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰੁਕਾਵਟ, ਨਿਰਾਸਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਨਾਵ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ., ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ. ਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਏ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਈ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ‘ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ 2024 ਅਤੇ ‘ਭਾਰਤੀ ਸਾਸ਼ਯ ਅਧੀਨਿਯਮ,2023 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਬੀ.ਐਨ. ਐਸ.ਐਸ, ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ., ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਸਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਰੂਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
(For more news apart from New Criminal laws will be called by short names, so that no law will be violated News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
