Punjab and Haryana High Court : 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
Punjab and Haryana High Court : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 25 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਧਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਦੀ ਘਾਟ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਏ ਚਾਰ ਫੈਸਲੇ
21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਪਲੱਸ ਝੋਨੇ ਦਾ ਆਰਓ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਆਰ.ਓ ਦੀ ਫੀਸ 10 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਰ.ਓ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੀਆਰਐਲ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ 200 ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਝੋਨਾ ਨਵੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ
ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੌਂ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ 120 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਲਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਆਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
(For more news apart from Paddy lifting case in Punjab reaches High Court, notice issued to Centre, Punjab Government and FCI News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
