Punjab and Haryana High court : 2013 ’ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰ
Punjab and Haryana High court : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀਆਂ 13 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਆਚਰਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ :Hoshiarpur News : ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਚੋਰ ਜਿੰਦਰੇ ਤੋੜਕੇ ਗੋਲਕ ਲੈ ਹੋਏ ਰਫੂਚੱਕਰ
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ 2016 ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ :Delhi News : ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੱਡਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸੁਨੈਨਾ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਬੇਲੋੜਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ। ਪੱਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
(For more news apart from High Court ordered PSEB to regularize the services of lecturers in 8 weeks News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
