DLF Land Deal Case : ਕੀ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਫ਼ਿਰ ਬਣੇਗਾ ਮੁੱਦਾ ? 2 ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ ਆਪਸ 'ਚ ਖਹਿਬੜੇ
DLF Land Deal Case: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ DLF-ਵਾਡਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ ਆਪਸ 'ਚ ਖਹਿਬੜ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਿਤ ਆਈਏਐਸ ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ ਨੇ ਲੈਂਡ ਡੀਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਏਐਸ ਸੰਜੀਵ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਖੇਮਕਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ- ਹਾਕਮ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ?
ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ- ਵਾਡਰਾ-ਡੀਐਲਐਫ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਸਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਉਡੀਕ । ਢੀਂਗਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜ਼। ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਰਮਾ ਦਾ ਜਵਾਬ - ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਗਿਣਾ ਰਹੇ
ਆਈਏਐਸ ਸੰਜੀਵ ਵਰਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ - "ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਦ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਾਡਰਾ ਡੀਐਲਐਫ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਛਾਪੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਮਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਵਾਡਰਾ ਡੀਐਲਐਫ ਲੈਂਡ ਡੀਲ ਮਾਮਲਾ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਡੀਐਲਐਫ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਅਤੇ DLF ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਡੀਲ ਫਰਵਰੀ 2008 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਨੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਦੇ ਮਾਨੇਸਰ-ਸ਼ਿਕੋਹਪੁਰ 'ਚ ਓਮਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 3.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਲਾਟ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਾਬਕਾ CM ਹੁੱਡਾ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼?
ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
