Ram Rahim News : ਕਿਹਾ- ਮੈਂ 41 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹਾਂ ਹੱਕਦਾਰ
Ram Rahim News :ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਸਾਧਵੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 41 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Ludhiana News : ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਬਰ ਜ਼ਨਾਹ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Firozpur News : ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਕੈਦੀ (ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ) ਐਕਟ 2022 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 70 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ 3 ਜਾਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Punjab News : ਡਾ.ਓਬਰਾਏ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਪਹੁੰਚੀ ਭਾਰਤ
ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ 2022 ਤੋਂ 6 ਫਰਲੋ ਤੇ 3 ਪੈਰੋਲਾਂ ਨਾਲ 192 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਕਰੀਬ 200 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ 2 ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਛਤਰਪਤੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਫਰਲੋ-ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫ਼ਾਕ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Jalandhar Murder News : ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ’ਚ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਰੀਬ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਉਸਦੀ 7ਵੀਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 9ਵੀਂ ਪੈਰੋਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
(For more news apart from Ram Rahim applied for parole in the HighCourt News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
