ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਗਮੋਹਨ ਭੱਟੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਵੀ ਨਿਯਮ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਿਰਫ 13 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 14 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 91ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 15 ਫੀ ਸਦੀ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 13 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਅੱਠ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 15 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 91ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ।
