ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੀਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Court News: ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਕਾਰਨ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੀਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਬਾਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਅਭਿਲਕਸ਼ਿਆ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਨਵ ਸੂਦ ਰਾਹੀਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੀਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰੀਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿਚ 2019 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋ ਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਮਈ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧਿਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
(For more Punjabi news apart from High Court summons details of complaints regarding loudspeakers of religious places, stay tuned to Rozana Spokesman)
